नई दिल्ली। मोदी सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर पर सख्त कार्रवाई करते हुए देशभर में उसे 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। पीएफआई के खिलाफ एनआईए, ईडी समेत कई एजेंसियां छापेमार कार्रवाई कर रही थी। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर पीएफआई को प्रतिबंधित कर दिया।
गृहमंत्रालय ने पीएफआई को देश के लिए खतरा बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीएफआई पर देश तोड़ने के आरोप लग रहे थे। टेरर फंडिंग, दंगों समेत कई देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई का नाम सामने आ रहा था। यह कुख्यात संगठन 15 राज्यों में काम कर रहा था।
हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया था। कई राज्यों ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग की थी। पीएफआई के साथ ही उससे जुड़े 9 संगठनों पर देश में प्रतिबंध लगा दिया गया गया है।
इन संगठनों पर लगा प्रतिबंध : पीएफआई के साथ ही रिहैब इंडिया फाउंडेशन , कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन , ऑल इंडिया इमाम काउंसिल , नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन जैसे संगठनों पर भी बैन लगाया गया है।