नई दिल्ली। कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिये घोषणापत्र जारी किया और दिल्लीवासियों से वादा किया कि अगर वह सत्ता में आती है, तो जातिगत सर्वेक्षण करवाकर गरीबों का उत्थान करने का काम करेगी और छह महीने के भीतर मजबूत लोकपाल विधेयक पारित करवायेगी।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुये कहा कि हम चाहते थे कि जनता तक ये संदेश जाये कि कांग्रेस जो कहती है, वह करती है। ये गारंटी सिर्फ पार्टी की नहीं है, बल्कि ये जनता का हक है। कांग्रेस ने दिल्ली के लिये अपनी पांच गारंटी बहुत पहले ही दे दी है, जिन्हें पूरा किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू किया था। उन्होंने कहा कि गारंटी का मतलब यह है कि यदि सरकार उसे लागू नहीं करती है, तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि हमने दिल्ली के लोगों की समस्याओं को सुनकर अपना घोषणापत्र तैयार किया है। घोषणापत्र में हमने दिल्ली के मुद्दों और लोगों की जरूरतों को शामिल किया है। दिल्ली के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, दलितों और वंचित समाज के लोगों की क्या जरूरतें है, वे सब इसमें शामिल हैं। हमने अपने घोषणापत्र में पूर्वांचल के लोगों के लिये अलग से मुद्दे शामिल किये हैं और दिल्ली के गांवों के लिये विशेष योजनायें रखी हैं, यह जनता का घोषणापत्र है और इसमें जनता की भावनायें शामिल हैं।
गौरतलब है कि कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना, जिसके तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को हर महीने 2500 रुपये देने, जीवन रक्षा योजना, जिसके तहत दिल्ली के सभी निवासियों को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा (25 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। इसमें मुफ्त दवायें और जांच भी शामिल होंगी।) , युवा उड़ान योजना, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के संस्थान में एक वर्ष की अप्रेंटिसशिप देंगे, इस दौरान उन्हें 8500 रुपए हर महीने मिलेंगे, महंगाई मुक्त योजना, जिसके तहत 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, हर महीने 02 किग्रा चीनी, एक किग्रा कुकिंग ऑयल, छह किग्रा दाल, 250 ग्राम चाय पत्ती समेत एक मुफ्त राशन किट देने का वादा और मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत सभी पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसी पांच गारंटियों का एलान किया था।
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, सस्ते और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करने के लिये 100 इंदिरा कैंटीन स्थापित करने, जाति आधारित सर्वेक्षण कराने और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को जनसंख्या के अनुपात में विभिन्न सरकारी संस्थानों में प्रतिनिधित्व देने का वादा किया है।
इसके साथ ही छठ महापर्व को महाकुंभ की तर्ज पर मनाने, छठ पूजा के दिन सत्य अवकाश देंगे और उस दिन शराब की दुकानों को बंद रखने, अग्निपथ योजना को वापस लेने और सभी अग्निवीर को स्थाई करने के लिये केंद्र सरकार पर दबाव बनाने, हर विधान सभा में 24 घंटे डिस्पेंसरी और हर वार्ड में कम से कम एक डिस्पेंसरी स्थापित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को बदलने के लिये दिल्ली शिक्षा नीति पेश करने का वादा किया है। साथ ही मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट प्रदान करने का वादा किया है। वहीं 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मुहैया कराने के लिये नये मीटर लगवाने का शुल्क कम करने, दुकानों में लगने वाले 4500 रुपये प्रति किलोवाट सिक्योरिटी डिपॉजिट को कम करने, लाल डोरा और विस्तारित लाल डोरा क्षेत्र के गांवों के लिये हाउस टैक्स माफ करने की घोषणा करेंगे। यमुना की सफाई करने, डीटीसी बसों की संख्या बढ़ाने और सरकार बनने पर सफाई कर्मियों को पक्की नौकरी देने का वादा किया है।