मोदी जी ने किया 5जी महाघोटाला, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ‘पहले आओ-पहले पाओ’ की नीति पास की: संजय सिंह

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार द्वारा 5जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस की पॉलिसी में किए गए बदलाव को महाघोटाला करार दिया है। आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का कहना है कि मोदी जी 5जी का महाघोटाला कर रहे हैं। उन्होंने अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए 5जी स्पेक्ट्रम का लाइसेंस देने के लिए नीलामी प्रक्रिया की जगह ‘पहले आओ-पहले पाओ’ की नीति संसद में पास कर दी है। 2012 से पहले 2जी स्पेक्ट्रम के लिए ‘पहले आओ-पहले पाओ’ की पॉलिसी लागू थी, लेकिन इसका देश भर में भारी विरोध हुआ था। भाजपा और मोदी जी ने भी इसका जमकर विरोध किया था। इसलिए 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ‘पहले आओ-पहले पाओ’ की नीति को रद्द कर नीलामी प्रक्रिया से स्पेक्ट्रम देने का फैसला सुनाया था। लेकिन 2023 में मोदी सरकार ने विपक्ष के 150 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया और चुपके से ‘पहले आओ-पहले पाओ’ पॉलिसी को पास कर दिया। अब सरकार इसे दोबारा लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, ताकि मोदी जी के दोस्तों को फ़ायदा पहुंच सके। जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, एक-एक पैसे का हिसाब होगा।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा किए 5जी घोटाले का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी संरक्षक पार्टी है। इलेक्टोरल बॉन्ड में भी यह बात सामने आ है। इससे यह बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने अपने चंद दोस्तों का 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया। बैंक सेटलमेंट के नाम पर चंद पूंजीपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया। अब भाजपा का एक और बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, जो देश को हैरान कर देगा। उन्हांेने कहा कि जिस 2जी के खिलाफ पीएम मोदी से लेकर पूरी भाजपा विरोध प्रदर्शन कर रही थी। भाजपा 2जी के आवंटन को लेकर आरोप लगा रही थी कि ‘पहले आओ-पहले पाओ’ की नीति गलत है। 2012 मे सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि स्पेक्ट्रम के लाइसेंस नीलामी के जरिए बांटे जाने चाहिए, पहले आओ-पहले पाओ’ का आधार सही नहीं है।

संजय सिंह ने कहा कि ‘पहले आओ-पहले पाओ’ की नीति को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से नकारते हुए 2012 में यह ऐतिहासिक नकारते हुए कहा कि यह नीति किसी भी हालत में लागू नहीं होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम लाइसेंस के लिए सरकार को नीलामी की प्रक्रिया अपनानी होगी। इस पर आज प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई। 2023 में मोदी सरकार ने संसद से विपक्षी दलों के 150 से ज्यादा सांसदों को बाहर कर दिया और चुपके से ‘पहले आओ-पहले पाओ’ की नीति को सदन में पास कर दिया। जबकि इस नीति के खिलाफ भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा देश था। प्रशासनिक प्रक्रिया से स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने की नीति संसद में उस समय पास की गई, जब देश के लोकतंत्र की हत्या कर 150 सांसदों को निलंबित करके सदन से बाहर कर दिया गया था।

उन्होंने कहा कि पूर्व में ‘पहले आओ-पहले पाओ’ की नीति का विरोध करने वाली भाजपा और मोदी सरकार अब इसके पक्ष में खड़ी है। अब ये लोग इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मोदी सरकार कोर्ट से कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? अगर सरकार नीलामी प्रक्रिया से स्पेक्ट्रम के लाइसेंस देगी तो इससे देश की भला होगा और देश की आमदनी बढ़ेगी। हमारे दोस्तों की आमदनी, हमारे सरकार की लूटखोरी और भ्रष्टाचार कैसे बढ़ेगा? अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट से ‘पहले आओ-पहले पाओ’ नीति के आधार पर स्पेक्ट्रम के लाइसेंस देने की अनुमति देने मांग कर रहे हैं। पहले मोदी सरकार ने ‘पहले आओ- पहले पाओ’ के लिए कानून पास किया और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।

सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी नहीं मानते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर निर्णय आया, तो भाजपा उसके खिलाफ खड़ी हो गई। 2जी स्पेक्ट्रम पर इतना ऐतिहासिक फैसला आया, ये उसके भी खिलाफ खड़े हैं। ये मोदीजी का 5जी घोटाला है, अपने दोस्तों के लिए वो सबकुछ करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए नहीं, अपने दोस्तों पर सबकुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। मोदी जी ने अपने एक दोस्त को बिजली, पानी, सड़क, स्टील, कोयला, गैस, पोर्ट और एयरपोर्ट दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा हिन्दुस्तान एक ही आदमी को दे दिया और अपने भतीजे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया।

सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को मुर्ख समझना बंद करें। मोदी जी ने चंद पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ माफ कर दिया और देश के बड़े-बड़े भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल कर लिया। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं, उनको लाइसेंस देना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश में 5जी घोटाला किया जा रहा है। यह देश का सबसे बड़ा 5जी महाघोटाला साबित होगा। इसलिए पूरी देश की जनता और सारी पार्टियों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि जिस प्रक्रिया का खुद प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी ने विरोध किया था, आज उन्होंने उसी प्रकिया को संसद में कैसे पास कर दिया और अब उसे सुप्रीम कोर्ट से पास कराना चाहते हैं। हम मोदी सरकार को यह 5जी महाघोटाला नहीं करने देंगे। पीएम मोदी का दोहरा चरित्र पूरे देश के सामने आ चुका है। वो जो भी कर रहे हैं, पूरा देश उसे जान चुका है।

भाजपा में आने के बाद अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को भी क्लीन चिट मिली: संजय सिंह

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मीडिया को अजीत पवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना वीडियो क्लिप दिखाया। उस वीडियो में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एनसीपी पर करीब 70 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप है और उन्होंने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला और अवैध खनन घोटाला किया है। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार की लंबी गिनती कर रहे हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े नेता नहीं, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं। उन्होंने अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने हजारों करोड़ के महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के आरोपी अजीत पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके भतीजे को क्लीन चिट दे दी है। मोदी जी पहले हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं और भाजपा में आने के बाद क्लीन चिट दिलवा देते हैं।