सीएम अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियों पर आधारित निगम की ‘आप’ सरकार का बजट सदन में पास

उन्होंने कहा कि यह बजट सत्र तीन दिन तक चला और हमेशा की तरह बीजेपी ने आज भी सदन को चलने नहीं दिया। बजट पर चर्चा नहीं होने दी। हमने हंगामे के बीच ही आज हमने बजट को पास किया। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई 10 गारंटी को पूरा करने का हमने जनता से वादा किया है। हमने जो गारंटी व्यापारियों, कर्मचारियों और दिल्ली की जनता को दी है, सबको पूरा करके दिखाएंगे। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि निगम आयुक्त द्वारा पेश किए गए बजट में कोई परिवर्तन नहीं किया है। बजट में पेश किए गए आय व व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। बजट में 1000 करोड़ सड़कों की रख रखाव के लिए रखा गया है। इसके अलावा 400 करोड़ अतिरिक्त कचरे के प्रबंधन के लिए और  500 करोड़ मेयर डिस्क्रीशनरी फंड में रखा गया है। इसके अतिरिक्त 15 करोड़ का फंड गौशालाओं के संचालन के रखा गया है। हमने 311 ऐप दोबारा से रि-लॉन्च की थी। उसके बेहतर संचालन के लिए अलग से बजट रखा गया है। इस ऐप पर जनता अपनी शिकायतें सुचारू रूप से दर्ज करा पाएगी। डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस के तहत 23 सेवाएं हम जनता को घर बैठे उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए भी एक अलग बजट रखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी एक अलग बजट रखा गया है, जिसके माध्यम से सड़कों की मरम्मत भी की जाएगी। इसके अलावा मकैनिकल रोड स्वीपिंग, स्ट्रीट वेंडर्स सर्वे के लिए भी अलग से बजट रखा गया है। जिसके अंतर्गत रेहडी पटरी वालों को लाभ होगा। स्ट्रीट वेंडर सर्वे हाल ही में शुरू किया गया है। पार्किंग, स्कूलों और नगर निगम के अन्य महत्वपूर्ण कामों के लिए, हर हेड में बजट आवंटित किया गया है।  पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी यह करने में असमर्थ थी।

मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि दिल्ली की जनता ने बहुत सहन कर लिया‌। अब दिल्ली की जनता के लिए आने वाला समय ख़ुशहाली का होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम एक ऐसा बजट लाए हैं, जिससे आने वाले समय में दिल्ली का एक नया ही रूप सामने आएगा। इस बजट में हमारा दो चीज़ों पर मुख्य फ़ोकस रहा है, पहला सफ़ाई व्यवस्था और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। यह दोनों निगम की मुख्य ज़िम्मेदारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहती हूं कि वे सदन में कितना भी हंगामा, लेकिन जिस मक़सद से आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आयी है, हम उस मक़सद को पूरा करके रहेंगे। दिल्ली की जनता को दिए गए वादे को हर हाल में पूरा करेंगे।

उन्होंने कहा कि सदन ऐसी जगह है जहां, हम जनता के लिए नई नीतियां बनाते हैं। यहां पर हमें हंगामा नहीं करना चाहिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सदन को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बजट सत्र में एक भी दिन बजट पर सकारात्मक चर्चा नहीं होने दी। लेकिन मैं दिल्ली की जनता को ये वादा करती हूं कि बीजेपी चाहे कितने भी रोड़े अटका ले, हम निगम में वो सभी कार्य करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में नहीं किए।

नेता सदन नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि पिछली 5 तारीख से हमारे सभी सदस्यों ने बजट पर अपने विचार रखे। हालांकि बजट सत्र में 6 और 7 फरवरी को भी चर्चा होनी थी लेकिन विपक्ष ने इस दौरान अपने सुझाव रखने के बजाय हंगामा किया। भाजपा की आज यह योजना थी कि बजट को पास न होने दिया जाए। लेकिन हम जानते थे कि यदि हम बजट को आज पास नहीं करेंगे तो अपने कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत होगी। यदि विपक्ष के लोगों की मांगे जायज थी और उन्हें अपने पर भरोसा था तो उन्हें कट मोशन पर वोटिंग करनी चाहिए थी। लेकिन वह वोटिंग से भाग रहे थे। दरअसल विपक्ष को यह पता था कि यदि उन्होंने बजट पर चर्चा कराई तो चर्चा में उनके 15 सालों के भ्रष्ट शासन की पोल खुल जाएगी। बजट में हमने कोई नया कर नहीं लगाया है। साथ ही आयुक्त द्वारा पेश आय और व्यय के आंकड़ों को भी नहीं बदला है। हमने बजट के वास्तविक आंकड़ों के साथ भी छेड़छाड़ नहीं की। भाजपा के शासन में आय को बढ़ाकर दिखा दिया जाता था और उसी हिसाब से व्यय को भी बढ़ा दिया जाता था। हालांकि ना उतनी आय असल में प्राप्त होती थी और ना ही उतना व्यय हो पता था। हमने निगमायुक्त द्वारा पेश बजट के अनुसार ही अपना बजट बनाया है। सिर्फ मदों में अदला बदली की गई है। हमने पूरी कोशिश की है कि दिल्ली की जनता से जो वादे किए गए हैं, उन्हें पूरा किया जाए।

उन्होंने कहा कि इस बार का बजट पिछले बजट से अलग है। हमने इस बार महापौर फंड भी बनाया है, ताकि जनप्रतिनिधियों को विकास कार्य करने के लिए अधिकारियों के चक्कर न लगाने पड़े। महापौर फंड के अंदर 500 करोड रुपए रखे गए है। इस फंड में वह पैसा स्थानांतरित किया गया है जो पहले से आवंटित अन्य मदों में खर्च नहीं किए जा सके। यानि दूसरे मदों में पड़े फंड का सदुपयोग किया जाएगा। अब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को फंड मिलेगा। सैद्धांतिक तौर पर तो भाजपा के लोग कहते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों को शक्तियां मिलनी चाहिए। लेकिन जब हमने चुने हुए प्रतिनिधियों को शक्ति देने की पहल की तो भाजपा के लोग विरोध करने लगे। यह जरूरी नहीं कि महापौर हमेशा एक ही पार्टी का हो। हमने पहली बार वह पहल की है जो भाजपा 15 सालों के शासन में नहीं कर पाई। हमने 1000 करोड रुपए का प्रावधान सड़कों के निर्माण के लिए रखा है। साथ ही यह व्यवस्था की है की जो ठेकेदार सड़क बनाएगा वह 10 वर्ष तक उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी भी संभालेगा। इससे दिल्ली नगर निगम के बहुत सारे बजट का फायदा होगा। अमूमन यह देखने में आया है कि सड़क तो बनती जाती है लेकिन 6 महीने के अंदर ही वह खराब हो जाती है। जिस पर दोबारा मरम्मत का खर्चा आ जाता है। नई सिस्टम से निगम के राजस्व की बचत होगी और सड़कें भी बेहतर होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने का वादा किया था। उसे वादे को पूरा करने के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है।

नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि नेता विपक्ष का कहना था की कूड़े के पहाड़ नहीं हटे। मैं बताना चाहूंगा कि वह भलस्वा लैंडफिल साइट पर जाकर देखें कि वहां पर 50 से 60 फ़ीसदी कूड़े को निस्तारित किया जा चुका है। ओखला और गाज़ीपुर लैंडफिल साइट पर भी काम चल रहा है। स्टैंडिंग कमेटी ना होने की वजह से परेशानी आई है। लेकिन हमारी सोच है कि ज्यादा से ज्यादा मशीन लगाकर लैंडफिल साइट से कूड़ा निस्तारित किया जाए। बजट में सबसे बड़ी बात गौशाला के लिए भी फंड रखाटना है। बीजेपी के लोग खुद को हिंदू और गौ भक्त बताने का ढोल पीटते हैं लेकिन पिछले 15 वर्षों में उन्होंने गौशाला और गायों के लिए कुछ नहीं किया। हमने इस बजट में गौशाला के लिए 15 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है।‌ जिन मदों में आवंटित बजट का इस्तेमाल नहीं हो सका उसे हमने स्थानांतरित कर मेयर फंड में डाल दिया है।

उन्होंने कहा कि हमने एमसीडी 311 ऐप को री-लॉन्च किया था। इस ऐप पर 75 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। उनमें से लगभग 95 फीसदी शिकायतों को हल कर दिया गया है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हम दिल्ली सरकार की तर्ज पर 23 सेवाओं की डोर टू डोर डिलीवरी देंगे। जल्द ही यह सेवा लागू हो जाएगी। इसी प्रकार खराब सड़कों की मरम्मत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस सड़क की क्या स्थिति है। इससे हम सड़कों की बेहतर देखभाल कर सकेंगे। स्वच्छता के स्तर सुधारने के लिए दिल्ली के मुख्य बाजारों में दिन में दो बार सफाई कराई जाएगी। हमारे बाजारों में लाखों लोग खरीदारी के लिए आते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें बेहतर माहौल उपलब्ध हो। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिक से अधिक सड़कों की सफाई मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनों के माध्यम से कराई जाएगी। बजट में एक और महत्वपूर्ण काम किया गया है। हम जल्द ही स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे का कार्य पूरा कर देंगे। यह हमारी 10 गारंटी में से एक है और हम इस काम को जल्द ही पूरा करेंगे। इससे लाखों रेहडी पटरी वाले लोगों को लाभ होगा और उन्हें एमसीडी के लोग अनावश्यक रूप से परेशान नहीं कर सकेंगे।

नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि हम पार्किंग सुविधा के लिए भी काम करेंगे और पार्किंग स्लॉट की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि कोई भी जाने से पहले देख ले की वाहन पार्किंग की जगह खाली है या नहीं। इसके साथ ही सभी पार्किंग स्थलों की समीक्षा की जाएगी। अनाधिकृत या अवैध पार्किंग को निगम के दायरे में लाया जाएगा, ताकि माफियाओं के हिस्से में जाने वाले राजस्व को निगम के राजस्व में कानूनी तौर पर शामिल किया जा सके। इस समय दिल्ली में जितनी वैध पार्किंग स्थल है,‌उससे चार गुना अवैध पार्किंग चल रही है। यह माफियाओं के चलते हो रहा है। हम इन पार्किंग को अधिकृत पार्किंग बनाएंगे और निगम के राजस्व को बढ़ाएंगे। दिल्ली में खेल की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए निगम के खेल मैदानों को खाली समय में रेंट के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। कोई एनजीओ या एकेडमी यहां खेल गतिविधियों को आयोजित कर सकती है।

उन्होंने बताया कि निगम की वित्तीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल के अनुरूप डबल एंट्री का सिस्टम लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार के स्कूलों में जिस प्रकार से पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार अब दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में भी पीटीएम के आयोजन को लेकर क़दम उठाए गए हैं। पीटीएम के माध्यम से शिक्षकों और अभिभावकों को एक साथ बैठने का मौक़ा मिल रहा है। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस के बारे में अभिभावकों से बात करते हैं। इस वर्ष भी आंतरिक राजस्व में किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है, इसके लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। पार्किंग, विज्ञापन, भूमि एवं संपदा विभाग व अन्य विभागों द्वारा चलायी जा रही योजना के माध्यम से राजस्व में वृद्धि करने के प्रयास किए जाएंगे जिससे हमें और अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि बजट सत्र को आज भी भारतीय जनता पार्टी ने शांतिपूर्वक चलने नहीं दिया। वह लोग पिछले दिनों की तरह हंगामा करते रहे। हमने विपक्षी पार्टियों को उनकी बात शांतिपूर्वक रखने का मौक़ा दिया। मगर ये लोग नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी द्वारा लाये जा रहा बजट से उनके पिछले कारनामों की पोल खुल जाए। इसलिए वे नेता सदन के बजट भाषण के दौरान लगातार हंगामा करते रहे। हमने अपनी तरफ़ से एक रुपया भी नहीं बढ़ाया है और न ही एक रुपया कम किया है। आयुक्त ने बजट में जितने राजस्व व व्यय की बात कही है, उसी को हम सामने लेकर आए हैं। यह बजट पहले के बजटों की तरह नहीं होगा। जिसमें आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाए। यह एक संतुलित और दिल्लीवासियों का बजट है। केजरीवाल जी के 10 गारंटियों पर आधारित बजट है।दिल्ली की जनता, व्यापारी के और निगम के कर्मचारियों के हितों का बजट हमने पेश किया है। इस बजट से दिल्ली के नागरिकों को अच्छी सड़कें, कूड़ा मुक्त शहर, अच्छे पार्क, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे विद्यालय मिलेंगे।

डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने दिल्ली नगर निगम के 2024-25 के बजट को ‘एक एतिहासिक बजट बताया’। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की जनता का बजट सामने रखा गया है। मेरा यह तीसरा टर्म है और पिछले 12 साल के राजनीतिक कार्यकाल में मैंने ऐसा लाजवाब बजट नहीं देखा है। ये बजट हमने सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरी दिल्ली की जनता से सुझाव लेने के बाद रखा है और ये एक बेहतरीन बजट है। पिछले 5 तारीख से आप देख रहें हैं कि बजट सेशन के पहले दिन से विपक्ष के साथियों ने कैसा हंगामा किया। विपक्ष के साथियों से कहना चाहूँगा कि “कितना भी तुम करलो सितम, हंस-हंस के सहेंगे हम” और ‘जो लोग सफर इख्तियार करते हैं, वहीं दरिया को पार करते हैं’।”

उन्होंने निगम के बजट के कुछ प्रमुख बिंदुओ पर कहा कि 1,000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली की सड़कों के रख-रखाव का होगा। जिसके अंदर बहुत ही अच्छी बात यह है कि 10 साल तक उस ठेकेदार को सड़क का रख-रखाव भी करना होगा। क्योंकि आम तौर यह देखा गया है कि ठेकेदार सड़क बनाता है और उसके बाद उसका रख-रखाव नहीं देखता है। क्षेत्र के कार्य के लिए पार्षदों को फंड की दिक्कत रहती है एवं कई इलाकों में समस्या ज़्यादा है। इस समस्या को हल करने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए मेयर फ़ंड के अंदर आएगा । चाहे मेयर किसी भी पार्टी के हो, उसे वह फ़ंड जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

आले मोहम्मद इकबाल ने कहा कि मेयर होने से पहले एक क्षेत्र की निगम पार्षद हैं। एक जनता का प्रतिनिधि ही पार्षद का दर्द जान सकता है। अधिकारियों को सिविक सेंटर से वो समस्या सामने नहीं आती जो क्षेत्र के पार्षद को आती है। यह बजट एक बहुत ही अच्छा बजट है, जो विस्तार में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले साल 2025 के बजट में दिल्ली की स्थिति व तस्वीर बेहतर होगी। मैं दिल्ली की जनता को डिप्टी मेयर होने के नाते सदन के माध्यम से ऐतिहासिक बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।