लाजपत नगर की डबल स्टोरी गारमेंट्स मार्किट के दुकानदारों के लिए अच्छी खबर
-मॉनिटरिंग कमेटी ने लाजपत नगर की दुकानों को डी-सील करने का आदेश दिया
नई दिल्ली। लाजपत नगर पार्ट 4 में सील दुकानों को डी-सील किया जाएगा। मॉनिटरिंग कमेटी ने इन सभी दुकानों को डी-सील करने का आदेश दिया है। मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने इस संबंध में कहा कि दुकानें डी-सील कराने के लिए कुछ-कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेंगी। नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि दिल्ली के 400 व्यापारी और 20 हजार अन्य लोगों का व्यवसाय चल रहा था। इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली है।
दिल्ली की मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल और नेता सदन मुकेश गोयल के साथ सिविक सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता और दुकानदारों को आज एक खुशखबरी दे रही हूं। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने 2018 में लाजपत नगर-पार्ट 4 में स्थित पुरानी डबल स्टोरी लेडीज गारमेंट मार्केट को सील करने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत मार्केट की करीब 392 दुकानों को सील कर दिया गया था। कोर्ट ने यह फैसला आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियां चलाने और कुछ सार्वजनिक भूमि का घेराव करने के चलते लिया था। इसके बाद कई सालों तक दुकानदारों ने अपनी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के चलते दुकानदारों का व्यापार बंद हो गया। उनके परिवार को भी मुश्किल झेलनी पड़ी।
उन्होंने कहा कि अब दिवाली का तोहफा देते हुए मॉनिटरिंग कमेटी ने इन सभी दुकानों को डी-सील करने का आदेश दिया है। यह बहुत बड़ी राहत है। मॉनिटरिंग कमेटी का यह बहुत ही सराहनीय फैसला है। मैं मॉनिटरिंग कमेटी का धन्यवाद करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी वादा किया था कि हम नगर निगम में आते ही व्यापारियों के हितों में काम करेंगे। इस वादे को भी पूरा किया जा रहा है। व्यापारियों के दुकानें डी-सील कराने के लिए कुछ-कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। इसके तहत, एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी जिसमें उनको एक सप्लीमेंट लीज डीड जमा करनी होगी। इसके अलावा जो भी कोई पेनल्टी, मिस यूज चार्ज हैं, उनको देना पड़ेगा। कुछ कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज सहित कोई अन्य बकाया है तो उनको देना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भी एमसीडी को जमा करना होगा। इसके बाद इन सभी दुकानों को डिसील किया जाएगा।
मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी का यह बहुत ही सराहनीय फैसला है। पिछले कुछ सालों से दुकानदार खून के आंसू रो रहे थे और दर-दर सरकारी दफ्तर में धक्के खा रहे थे, ताकि दुकानें खुल सके। वह अपनी रोजी-रोटी कमा सकें और अपने परिवारों को पाल सकें। सीएम अरविंद केजरीवाल ज ने अपना वादा पूरा किया है। जनता को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। मैं मॉनिटरिंग कमेटी और सुप्रीम कमेटी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने व्यापारियों के हितों में बड़ा फैसला लिया।
नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि लाजपत नगर की इस मार्केट से दिल्ली के लगभग 400 व्यापारी और 20 हजार अन्य लोगों का व्यवसाय चल रहा था। इस अहम फैसले के बाद बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली है। मॉनिटरिंग कमेटी से निवेदन है कि व्यापारियों के हित के अंदर इस तरह के फैसले लें, जिससे कि दिल्ली के अंदर व्यापारी अपना व्यापार भी कर सकें और नगर निगम को रेवेन्यू भी आ सके। नगर निगम की तरफ से जो भी फॉर्मेलिटी हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। ताकि जल्द ही दुकानों का डिसील किया जा सके। यह दिवाली पर दुकानदारों के लिए बड़ा फैसला होगा।