नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लाखों की संख्या में हर दिन अपने कामकाज के लिए निजी साधनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार की ओर से सड़कों पर कार की संख्या कम करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रीमियम बस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। इसकी सबसे खास बात है कि इन बसों की बुकिंग ऐप के माध्यम से पहले करते हुए यात्रियों की ओर से सीटों को रिजर्व किया जा सकेगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस खास स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगले कुछ ही महीनों में प्रीमियम बस सर्विस में मोबाइल ऐप के जरिए सीट बुक कर यात्री सफर कर सकेंगे। योजना पर काम लगभग अंतिम चरण में है और अनुमान के मुताबिक अक्टूबर तक इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य इंट्रासिटी यानी शहर के अंदर कार का सड़कों पर चलना कम करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग अधिक से अधिक बढ़ाना, साथ ही पार्किंग जैसी बढ़ती समस्या पर भी लगाम लगाना है। दिल्ली के परिवहन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इससे संबंधित पॉलिसी को दो महीनों में फाइनल करके छह महीनों के भीतर बसों को सड़कों पर उतार दिया जाएगा।
प्रीमियम बस में होंगी ये सुविधाएं
1 ऐप के माध्यम से ही टिकट बुक होगी, जिससे पहले से ही यात्रियों को अपना सीट बुक करने का सुविधा मिल सकेगी
2 यात्रियों के अनुसार तय किए गए लोकेशन वाले बस क्यू शेल्टर से ही पिकअप और ड्रॉप की सुविधा होगी
3 इस स्कीम के माध्यम से प्राइवेट ऑपरेटर को भी प्रीमियम बस सर्विस मुहैया कराने का अवसर मिलेगा लेकिन उन्हें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से तय किए गए सभी नियमों का पालन करना होगा
4 यात्रा, किराया और सीट रिजर्व से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ऐप पर उपलब्ध हो सकेगी, जिससे यात्रियों का समय बचेगा
अंतरराज्यीय प्रीमियम बस सेवा भी जल्द होगी शुरु
दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी अंतरराज्यीय प्रीमियम बस सेवा को भी शुरु करने जा रही है। यह बस सेवा 1600 बसों के साथ शुरू होगी। ये बसें पांच राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा व पंजाब के लिए अलग-अलग रूट पर चलेंगी। योजना को लेकर डीटीसी बोर्ड ने पहले ही मंजूरी दे दी है। सूत्रों की मानें तो इस योजना को लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। अंतरराज्यीय प्रीमियम बस सेवा में इलेक्ट्रिक बसों को भी शामिल करने की योजना है। डीटीसी निजी बस संचालकों को निविदा के जरिए इसका चयन करेगी। बसों का परिचालन दिल्ली से 200 से लेकर 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गंतव्य स्थलों तक किया जाएगा। यह बसें पांच राज्यों के जिन रूट पर चलेंगी उनमें कुल 203 गंतव्य स्थल होंगे, जहां से यात्रियों को आवाजाही करना आसान होगा। इसमें 200 किलोमीटर के दायरे वाले रूट पर कुल 113 जबकि उससे अधिक लंबे रूट पर 90 गंतव्य स्थल चिह्नित किए गए हैं। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक 200 किलोमीटर के दायरे में पडऩे वाले गंतव्य स्थलों तक हमारी कोशिश होगी कि इलेक्ट्रिक बसें चलें। उससे आगे के लिए सीएनजी व डीजल बसों का भी परिचालन किया जा सकता है, लेकिन बसों का बीएस-6 श्रेणी का होना अनिवार्य होगा। सरकार जिन प्रमुख गंतव्य स्थलों को फोकस किया है उसमें हरिद्वार, आगरा, मथुरा, मेरठ, चंडीगढ़, लुधियाना, जयपुर समेत अन्य स्थल होंगे।