दिल्ली का 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश

दिल्ली का 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश

-दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया

नई दिल्ली। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को 2023-24 के लिए दिल्ली का बजट पेश किया उन्होंने कहा हमारी सरकार के आने से पहले 2014-15 में कुछ खर्चा 30940 करोड़ रुपये था। हमारी सरकार ने जून 2015 में 41129 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट के साथ पहला बजट पेश किया था। 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं। 2015 में जो बजट था, वो आज काफी बढ़ गया है। 2014-15 के मुकाबले में बजट 2.5 गुना से अधिक पहुंच गया है। 8 सालों से केंद्र सरकार दिल्ली को एक शेयर के हिसाब से हिस्सा दे रही है। जबकि अन्य राज्यों में इकट्ठे टैक्स का 42 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। वहीं आज भी दिल्ली को कई सालों से 325 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। ये नहीं के बराबर है। आयकर में 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार को दे रहा है। यह सौतेला व्यवहार है। 42 प्रतिशत के हिसाब से शेयर 6800 करोड़ रुपये बनता है। अगले वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने 325 करोड़ रुपये भी शून्य कर दिया है। यह दिल्ली की जनता के साथ आर्थिक भेदभाव है। घोर अन्याय है।

इससे पहले आज सुबह 11 बजे दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट रखा। उन्होंने पहली बार बजट पेश किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार का यह 9वां बजट है। पिछले 8 बजे मनीष सिसोदिया ने पेश किए हैं। सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, ‘आज दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली के सब लोग आज मनीष जी को बहुत मिस कर रहे हैं। पर उनके काम रुकने नहीं देंगे। उनके द्वारा शुरू किए गए सभी काम दोगुनी स्पीड से किए जाएंगे। बजट भाषण के दौरान कैलाश गहलोत ने कहा कि मुझे ज्यादा खुशी होती कि यदि बजट को मनीष सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत किया जाता। मनीष सिसोदिया मेरे बड़े भाई हैं। जिस तरह भरत ने राम वनवास के दौरान खड़ाऊ रखकर काम किया, उसी भावना के साथ काम कर रहा हूं। जिस तरह मनीष जी ने लाखों करोड़ों बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा काम किया। दिल्ली, देश और दुनिया के बच्चों की दुआएं उनके साथ हैं। वो जल्द लौटेंगे और अगला बजट पेश करेंगे। मेरी सरकार का नौंवा और मेरा पहला बजट है। मुख्यमंत्री का दिल से धन्यवाद है। बजट केवल संख्या और घोषणा का दस्तावेज नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति की आशाओं से जुड़ा है। यह सच्ची भावना से तैयार किया है। दिल्ली मॉडल गारंटी है कि महंगाई के दौर में पानी और 24 घंटे बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध होंगी। 100 से ज्यादा सेवाएं और डोर स्टेप डिलिवरी के जरिए भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों पर प्रतिबद्धता जताई है। अब सरकारी कार्यालयों में अंतहीन चक्कर आम आदमी को नहीं लगाने पड़ते। बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ती है। नागरिकों के दरवाजे पर पहुंचकर काम करने का प्रयास है। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है।

दिल्ली की सूरत और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। 8 सालों में कई प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। 2018 में सिग्नेचर ब्रिज तैयार हुआ, जो गर्व का अहसास कराता है। 2018 में बारापूला का दूसरा चरण पूरा हुआ है। दोनों प्रोजेक्ट पहले लंबे समय तक लटका रहा। बारापूला फ्लाईओवर का तीसरा चरण जल्द पूरा होगा। आश्रम फ्लाईओवर भी बना, जिससे 4 लाख वाहनों की आवाजाही ठीक हुई। 8 सालों में पीडब्ल्यूडी ने 28 नए फ्लाईओवर, एलिवेटिड सड़क और पुलों का निर्माण किया है। सरकार ने आधुनिक विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन सेवा को मुहैया कराया है। 1998 में दिल्ली मेट्रो का निर्माण हुआ। मार्च 2015 तक कुल 193 किमी रेल नेटवर्क था, तब 143 मेट्रो स्टेशन थे। 2015 से 2023 से मेट्रो की लंबाई 390 और स्टेशनों की संख्या 237 हो गई है। बस नेटवर्क में भी विस्तार हुआ है। 2015 में 5659 बसों से बढ़कर 2023 में 7379 बसें हो गई हैं। ये दिल्ली के इतिहास में सबसे अधिक है। पिछले देशभक्ति बजट में सरकार ने हर दिल्ली वालों को गर्व से भर दिया। पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर तिरंगा लगाने का वादा किया था। सरकार ने वादा पूरा किया। दिल्ली तिरंगों का शहर बन गया है। आज शान से दिल्ली में तिरंगा लहरा रहा है। आना वाला वर्ष दिल्ली के लिए अहम है। भारत के पहले जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर है। आने वाला साल दिल्ली को वैश्विक मंच पर शानदार प्रस्तुत करने का अवसर होता है।

बजट को ‘साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली’ के लिए बजट को समर्पित कर रहा हूं। ये मुख्यमंत्री का सपना है। दिल्ली में 1400 किमी सड़क का नेटवर्क है। इसे अपग्रेड कर रहे है। सड़कों और फुटपाथों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। मशीन से सड़कों की सफाई होगी। किनारे पर हरी घास होगी। परिवहन के आधुनिकीकरण पर काम हो रहा है। 29 नए फ्लाईओवर, अंडरपास और पुलों का निर्माण हो रहा है। आईएसबीटी और मेट्रो के चौथे चरण पर काम हो रही है। 1600 आधुनिक इलेक्ट्रिक बस को बेड़े में शामिल करेंगे। 1400 नए मॉडल बस क्यू शेल्टर बनाएंगे। बसों के आगमन को ठीक करेंगे। साफ और सुंदर यमुना करेंगे। झुग्गी झोपड़ी में सीवर नेटवर्क बढ़ाएंगे। सीवेज प्लांट को बेहतर बनाएंगे। दिल्ली में तीन कूड़े के पहाड़ काले धब्बे के रूप में रही है। कचरे से निपटने का काम एमसीडी के अधीन है। दिल्ली नगर निगम से मिलकर काम करेंगे। हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। 21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के पूंजीगत कार्यों के विशाल बजट प्रस्तुत किया गया है। इससे दिल्ली पर हर भारतीय को गर्व होगा।

दिल्ली कमर्शल और आर्थिक केंद्र है। आर्थिक विकास में दिल्ली अहम भूमिका निभाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वित्त सेवाएं और सरकारी क्षेत्रों का विकास में योगदान है। कोविड-19 में आर्थिक चुनौतियां झेलीं। इससे उबर रहे है। पिछले 8 सालों में अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में काम किया है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय भारत के सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है। 1 करोड़ से अधिक आबादी राज्यों में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद दिल्ली देश में सबसे अधिक मिनिमम वेजेज राज्य के रूप में उबरा है। आम निवासी की औसत आय देश के बाकी लोगों की तुलना में अधिक है। ये दिल्ली के आर्थिक विकास मॉडल के केंद्र में है। दिल्ली की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे।

– स्थानीय निकाय को 8241 करोड़ रुपये मुहैया कराएगी।

– दिल्ली सरकार 850 करोड़ रुपए लोन के रूप में स्थानीय निकाय (MCD) को देगी।

– यूरोप की तर्ज पर दिल्ली की 8 किलोमीटर वाली कुल 16 सड़कों को रीडेवलप्ड कर रही है।