नई दिल्ली। पिछले 55 महीनों के दौरान सीएनजी दरों और परिचालन व्यय में भारी वृद्धि हुई है, इसलिए इसके तमाम दलों की मांग है कि ऐसे हमारा व्यवसाय में लगातार नुकसान हो रहा है। बड़ी तेल कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल और एच पी सी एल द्वारा सीएनजी (CNG) डीलरों के डीलर मार्जिन को पिछले 55 महीनों (01-07-2019 से) से संशोधित नहीं किया गया है। इसी विषय पर नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए अरविंद भाई ठक्कर ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए हम सी एन जी मार्जिन बढ़ाने की मांग करते हैं। हालांकि मांग को देखते हुए, इस मांग के जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के ओएमसी ने सीएनजी के लिए अध्ययन करने और डीलर मार्जिन की सिफारिश करने के लिए आईआईएम बैंगलोर को नियुक्त किया था। जिसने दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। जबकि इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी तेल विपणन कंपनियों द्वारा संशोधन घोषित नहीं किया गया। उसके बाद, 1 नवंबर 2021 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली ने OMCs को तुरंत इस रिपोर्ट को लागू करने का आदेश जारी किया था।
एमओपीएनजी के ऐसे आदेश पर 15 महीने तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस बीच, हमने 52 पत्र, ई-मेल भेजे और ओएमसी अधिकारियों के साथ कई बैठकें तो कीं परंतु अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। यह अनैतिक है कि 01-12-2021 से ओएमसी सीजीडी कंपनियों को सीएनजी पर संशोधित डीलर मार्जिन घटाकर राशि का भुगतान कर रही हैं लेकिन डीलरों को भुगतान नहीं कर रही हैं। लंबे समय से हम ओएमसी से अनुरोध कर रहे हैं कि बढ़े हुए डीलर मार्जिन को डीलरों को संवितरित और पास-ऑन किया जाए क्योंकि इस तरह की राशि का भुगतान सीजीडी कंपनियों को नहीं किया जाता है। लेकिन तेल कंपनियां बढ़े हुए डीलर-मार्जिन को डीलर्स को पास नहीं कर रही हैं।
जाहिर है कि तमाम डीलर अपने सीएनजी पंपों पर ऑयल कंपनी सीएनजी की एक दिन पहले ही बिलिंग कर रही है, जिसके बिना हम सीएनजी की खरीद बिक्री करते हैं और हमसे पैसा वसूल करते हैं, जो हमें स्वीकार्य नहीं है। गुजरात गैस फ्रेंचाइजी डीलर इस आंदोलन में हमारे साथ शामिल हैं।
अरविंद ने पत्रकारों को बताया कि कंपनियां अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो आखिर में हमारे पास सिर्फ यही चारा रह जाता है कि सीएनजी डीलरों के पास 03-03-2023 शुक्रवार से अनिश्चित काल के लिए सीएनजी की बिक्री बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमने 22-02-23 के पत्र द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएमसीएस को कोई बिक्री निर्णय सूचित नहीं किया है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।