नई दिल्ली। यमुना नदी को साफ करने के विजन को गति देने की दिशा में गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में यमुना की सफाई व दिल्ली जलबोर्ड के लिए सदन द्वारा 1028 करोड़ रुपए के पूरक अनुदान को मंजूरी दी गई। उपमुख्यमंत्री व जलमंत्री मनीष सिसोदिया ने यमुना सफाई के लिए पूरक अनुदान की मांग को सदन पटल पर रखा और सदन ने इसे मंजूरी दी।
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उपराज्यपाल ने अफसरों पर दबाव बनाकर यमुना सफाई के काम को रोकने का हर संभव प्रयास किया। सदन से बजट मंजूर होने के बावजूद जलबोर्ड के काम रोके गए। इन्होंने पहले प्रोजेक्ट्स को रोकने का प्रयास किया। प्रोजेक्ट्स नहीं रुके तो इन्होंने फंड रोक दिए लेकिन यमुना की सफाई का काम जारी है। दिल्ली सरकार यमुना की सफाई का काम कभी रुकने नहीं देगी। उन्होंने साझा किया कि सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के रुके पैसों को तो जारी करवा ही दिया है साथ ही यमुना की सफाई के लिए 1028 करोड़ रुपए का एडिशनल बजट भी जारी किया है। ताकि यमुना को साफ करने के कामों में तेजी लाइ जा सकें।
सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है अगले चुनावों से पहले यमुना साफ होकर रहेगी तो यमुना साफ होकर रहेगी। इसके लिए जो भी करना पड़े-जैसे भी करना पड़े हम करेंगे। सरकार इस दिशा में युद्धस्तर पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि स्वयं मुख्यमंत्री ने यमुना की सफाई को अपनी प्राथमिकता बनाते हुए स्वयं हर एक पहलू पर बारीकी से नजर बनाए रखी है और रोजाना 1-1 नाले उसकी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहा है या नहीं, कितना काम कर रहा है, ट्रीटटेड पानी कहा जा रहा है आदि के विषय में अधिकारियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते है व उसकी जांच करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और एलजी चाहे जितने प्रयास कर ले सरकार यमुना साफ करने के काम को रुकने नहीं देगी।